''ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ''ਚ ਪਾ ਕੇ'' ''ਖਸਤਾ'' ਪੁਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ''ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ''

ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਬਰਸਾਤ ''ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਸਾਤ ''ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਪੁਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ''ਚ ਇਕ ਖਸਤਾਹਾਲ ਪੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ''ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਬੋਗੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਵਗ ਰਹੀ ਨਦੀ ''ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾੜਾ ''ਚ ਉਛਲਦੀ ''ਸਵਿੱਤਰੀ ਨਦੀ'' ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ 88 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ੁਪੁਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨਦੀ ''ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਸਵਾਰ 40 ਮੁਸਾਫਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ 42 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ''ਚ ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ''ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ'' ਬਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''''ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.05 ਲੱਖ ਕਿ. ਮੀ. ''ਚ ਫੈਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ''ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''''
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ''ਸਵਿੱਤਰੀ ਨਦੀ'' ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ''ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ''ਚ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ''ਸੇਤੂ ਭਾਰਤਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ'' ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''''ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।''''
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ''ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਿਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਨ ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ''ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ''ਚ ਆਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।  
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ''ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ-ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੇਲ-ਪਟੜੀਆਂ, ਪੁਲਾਂ-ਪੁਲੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਫਾਟਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ''ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ''ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।                                              
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ