ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਯੋਜਨਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ’ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਬ 14.16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 5900 ਫੀਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 6 ਫੀਡਰਾਂ ’ਤੇ 14 ਜੂਨ 2018 ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ
ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਫੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 2 00 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਸਮੇਤ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ 250 ਹੋਰ ਫੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਫੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 2091 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1534 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 384 ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣਾ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 165 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਰੀਬ 49 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।

2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ 6 ਫੀਡਰਾਂ ’ਤੇ 173 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1.75 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 2.17 ਯੂਨਿਟ ਬਚਾ ਕੇ 8.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਬਚਾ ਕੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 2019 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 29.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 9.68 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਕੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲੋਂ 38. 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9.92 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 28.82 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।