ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭੀਏ, ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ?

ਦਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਵੇਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਇਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਏ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਏ। 
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦ ਜਾਨ ਹੀ ਦਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ  ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਉਥੇ ਤਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂਹ, ਮੌਠ, ਮਸਰ, ਚਨੇ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਜ ਦੀ ਸੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਪਾਰ ਉੱਪਜ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂaਪੀa ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਵਾਂਗ ਦਾਲ-ਚੌਲ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦਾਲ-ਚਾਵਲ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ-ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨੱਕ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੋ-ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਇੰਝ ਹੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ  ਕੱਢਣ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਲਟ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨੱਕ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਖ੍ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ  ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ
ਮਕਾਨ ਨੰ: 3098, ਸੈਕਟਰ 37-ਡੀ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੋaਨੰ: 98764-52223