ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ''ਚ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਏਗੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਏ. ਸੀ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ. ਸੀ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੇਫਿਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 
'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣੇ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਏ. ਸੀ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਚ ਚੰਗੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।