ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ''ਤੇ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ.ਪੀ. ਇੰਫਰਾਟੇਕ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਫਲੈਟ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਿਆ ਬੋਰਡ (ਆਈ.ਬੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਖੰਡ 'ਚ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵਲਪਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮ 'ਐੱਫ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦਿਵਾਲਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਪੰਚਾਟ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ।