ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ''ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ. ਪੀ. ਇਨਫ੍ਰਾਟੈੱਕ ਅਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬੋਰਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਓਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ ਐੱਫ. ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਪੰਚਾਟ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਕਰੀਬ 32,000 ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 30,000 ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਜੇ. ਪੀ. ਇਨਫ੍ਰਾਟੈੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਵੱਡੇ ਕਾਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।