ਲਾਲ ਬੱਤੀ ''ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਕੀ ''ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ'' ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ''ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਕਾਰਾਂ ''ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵ, ਤਾਕਤ, ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਦਰਜੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ''ਤੇ ''ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨਸਲਵਾਦ'' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕ ''ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੁਰਅੱਤ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ''''ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਹੈ''''। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲਾਂਜ, ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਰਡ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਦਰਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੇਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਖਿਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਵਿਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨਸਲਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ''ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 10-15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ''ਚ  ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਾਰਾਂ ਉਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਦਰਜਾ ਦਾਅ ''ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15842 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 16081 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1:7 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14842 ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 47557 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 3 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 14200 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ''ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ 1200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਨ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ''ਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ ''ਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ''ਮੌਰਨਿੰਗ ਵਾਕ'' (ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ) ਕਰਨ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ''ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ ''ਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ''ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ।
2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭਗ 62 ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ''ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਝ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ''ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲੋਕ ''ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕਿੰਗ'' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤਕ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ''ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ''ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਡੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਕ ਉਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਫਰਨੀਚਰ, ਏ. ਸੀ., ਫਰਿੱਜ, ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਬਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ''ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਦਹਾਲੀ ''ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ''ਤੇ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ''ਚ ਸਿਰਫ 84 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ''ਚ 109, ਜਾਪਾਨ ''ਚ 125, ਜਰਮਨੀ ''ਚ 142, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ''ਚ 205, ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ 252, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ''ਚ 282, ਰੂਸ ''ਚ 312 ਅਤੇ ਚੀਨ ''ਚ 435 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਹਨ। 
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ''ਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਦੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ''ਚ ਖਿਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ''ਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸੱਚਮੁਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ''ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ/ਤਨਖਾਹ ''ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ''ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਆਮ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ'' ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ''ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।