ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ

Friday, Dec 30, 2016 - 07:14 AM (IST)

ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ

ਹੁਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ''ਤੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕੁਲਰਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਢਕਵੰਜ ਦਾ ਸਟੀਕ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। 
ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਵਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਹਨ? ਸੰਨ 1947 ''ਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ''ਚੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸੇ, ਅੱਜ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਰਖਾ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ''ਗੈਰ-ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇ'' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ''ਤੇ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। 
''ਗੈਰ-ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਾ'' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ''''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ''ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।''''
ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਕਸ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ? 
ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਤਪ-ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ''ਆਤਿਸ਼-ਏ-ਚਿਨਾਰ'' ਵਿਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ।
ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਮੀਰਪੁਰ, ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਭਿੰਬਰ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਮੂ ''ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। 
ਸੰਨ 1931 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ''ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਜੇਹਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ''ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ'' ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ''ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ'' ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ''ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ''ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ'' (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.)  ''ਚ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਿਆਸਤ ''ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। 
70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ''ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ'' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਬੀਜੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਸੈਨਿਕ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ''ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ''ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜੇਹਾਦੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕਦਮ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ''ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ 13,400 ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-35 (ਏ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ''ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਪੇੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸੈਕੁਲਰਿਸਟ ਬੌਖਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕੁਲਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਲਾਗੜ੍ਹ ''ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਕਥਿਤ ਸੈਕੁਲਰਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ''ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ''ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੀਰਭੂਮ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। 
ਇਹ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ 1980-90  ਦੇ ਦਹਾਕੇ ''ਚ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਦੀ ''ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚਾ ਸੈਕੁਲਰਵਾਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਘੋਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 


Related News