ਕੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਦੇ ''ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ'' ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ਦਾ ਅਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 
2014 ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ''ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਫੜ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਤੀਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਹਰੇਕ ਚਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਣਵ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2010 ਵਿਚ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ''ਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ''ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ'' ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ? 
ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ''ਦਾਲ ''ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ'' ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਬੀਤੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਧਾਰਦਾਰ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿੱਲ ''ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗੂੰਜਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ''ਤੇ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਫੂਹੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ। 
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ''ਸਬਕ'' ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਪਿੰ੍ਰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ''ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...!''
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ''ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪੰ੍ਰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ—ਚਾਹੇ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ''ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ''ਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। 
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੰਜੇ ਨਾਮੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ''ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਟੱਟੂ'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ''ਤੇ ਪੰਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''''ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।'''' ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? 
ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ''ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੱਥ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ/ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਧਾਰਨਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ''ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ।
ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ—ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ (ਭਾਵ ਫੋਰਥ ਅਸਟੇਟ) ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ, ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ''ਚ ਕਰਨ।