ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.-ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ : ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ’ (ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ) ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ?

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਚ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.’ਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1998 ’ਚ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। 2009 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ’ਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਚ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।

ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਪਰਚੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2013 ’ਚ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

2014 ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜ ਰੈਂਡਮ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਹੀ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 20,000 ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੋਟ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-19 (1)(ਏ) ਅਤੇ 21 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੋਜਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਚੋਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਭਾਵ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਕ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਜੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।

ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ