ਅਸੀਂ ''ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ'' ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ) ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਣਸਿੰਘੇ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਤਮਿਲ ਟਾਈਗਰਾਂ (ਲਿੱਟੇ) ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ 1000 ਤਾਂ ਤਮਿਲ ਟਾਈਗਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ''ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। 
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ''ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿੱਤ ਸਿਨਹਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਨੇਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਚੀਨ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਹੰਬਣਤੋਟਾ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। 
ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ''ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ''ਤੇ ਚੀਨੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਸਕਣ ''ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ''ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ'' ਜਿਥੇ ''ਬੈਲਟ'' ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ''ਰੋਡ'' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ। 
ਚੀਨ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ''ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਵਿਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮੂਲ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। 
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਕ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਉਦੋਂ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਿਤਿਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ''ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? 
ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਦਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੋਸਤ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ''ਤੇ ''ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸੰਧੀ'' ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਇੰਝ ਦਰਜ ਸੀ : ''''ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।'''' 
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ, ਹਮਲਾਵਰੀ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ, ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। 
ਇਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ''ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ'' ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ''ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ''ਚ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।