ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ''ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ'' ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਪਣਾਓ

ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ''ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ''ਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਨ ''ਚ ਹੋਣਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ''ਚ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ''ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਮਈ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੇ-ਟੀ ਐੱਮ ਆਦਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ। ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ''ਤੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ''ਚ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਤੀਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਖਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 75 ਤੋਂ 87 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅੱਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਤਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਆਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ''ਚ 51 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੁਲ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ 25 ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਸਾਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਖਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋਣਾ। ਨਕਦੀ ਮਾਫੀਆ ਗੈਰ-ਉਚਿਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼  ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮਸਨੂਈ ਘਾਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੁਪਏ 10, 20, 50 ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਕਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਛਪਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ''ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।