ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸ਼ਿਆਮਾ ਬਾਬੂ ਦੀ ''ਕੁਰਬਾਨੀ''

'ਜਬ ਤਕ ਸੂਰਜ-ਚਾਂਦ ਰਹੇਗਾ, ਮੁਖਰਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ'—ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੂਨ 1953 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨਾਟਾ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੈਦ ਗੁਰੂਦੱਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੇਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬਾਗ ਵਿਚ ਦੋ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਰਾਵੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਅਟਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰ. ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ 22-23 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਅੱਜ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਯੋਗਮਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸ਼ਲ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ 9 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਆਏ ਪਰ ਇਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨ, ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ-370 ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਲਖਨਪੁਰ-ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਤਕ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 100 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਮੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਅਗਸਤ ਲਈ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਵਿਧਾਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ।''
ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅੰਦਲੋਨ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਮਈ 1953 ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 
11 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਰਾਵੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਜੀਪ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਬਟੌਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬਾਗ ਦੀ 'ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ' ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ : ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਥਾ, ਕਸਟਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1951 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 75 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਫਿਰ 1972 ਤਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਥੇ ਅਨੋਖੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਸ਼ਨ' ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।