ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਂਝ ਹੁਣ ਇਸ ''ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਓਨਾ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ''ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ''ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ''ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ''ਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ''ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼, ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ''ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਨੌਕਰੀਆਂ ''ਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ''ਤੇ ਖੂਬ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨਾ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ''ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ''ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਕ ''ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ''ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? 
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੁਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਤਕਾਲੀ ਲਾਭ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। 
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆਰਥਿਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਇਹੀ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ''ਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ''ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ''ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।