ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਭਾਲ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਨਾ

2019 ਦੀਅਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ.) ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ 3 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇਕ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਅਾਂ ਚੁਣੌਤੀਅਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਅਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਦੋਭਾਲ ਦੇ ਉਦੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਦੋਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਕੇ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਭਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਨ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਭਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1998 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਖੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ (ਦੋਭਾਲ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਡਿਪਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਭਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਜੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਅਾਂ। 
ਇਹ ਸਭ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਭਾਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹਨ। 
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਖੱਟੜ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਅਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਅਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. 3 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ  ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ  ਦੇ  ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ’ਚ  ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ।  ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।