ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਟ 7000 ਰੁਪਏ ''ਚ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 75 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ''ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਨ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ''ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ''ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ'' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਬਾਇਓਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ''ਯੂਨੀਸੈਫ'' ਵਲੋਂ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ 75-80 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਰੋਗੀ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ''ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਡਾਬਰ ਅਤੇ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ''ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਅਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 10-80 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵਣਜ ਉਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ ''ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ''ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼'' ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ''''ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਪਰ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''''
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ''ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ'' (ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ''ਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲਿਖਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। 
ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ''ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਸੀ।  ''ਬਾਯਰ'' ਵਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਰੋਧਕ ਦਵਾਈ ''ਸੋਰਾਫੋਨਿਬ'' 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਮਾਸਿਕ ਪੈਕ) ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ''ਨਾਟਕੋ'' ਨੇ ਇਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 8800 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ 30 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।