ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਨੋਟਬੰਦੀ'' ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ

ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ''ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ 7 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ''ਚ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਲੋਕ-ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ''ਚ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਕੇਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ''ਤੇ ਐਨ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਲਾਨ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਾਰ ਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੀੜ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ''ਚ ਵਗਣ ਲੱਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਅਸਲ ''ਚ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ''ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ''ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ''ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ''ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ''ਚ ਅਜਿਹੇ ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ''ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ''ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ 7 ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਾੜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-4 ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ''ਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜੋਸ਼ ''ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ''ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਭਿਆਨਕ/ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਣ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ''ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸਾਲਿਆਂ/ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਲਾਨ ''ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਕਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ''ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਖਿਰ ''ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸਿਆਸਤ ''ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ''ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਅਸਲ ''ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ''ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ''ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮੋਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ''ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ''ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ 2017 ''ਚ ਜਦੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤਨਖਾਹ-ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ''ਚ ਲਿਆਉਣ ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  aakar.patel@icloud.com