ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ''ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ'' ਦੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਈਦ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਤਾਈਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?

ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦੈ
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਿੜਕ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 7 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਸੰਕਟ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੋਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? 2008 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ?
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 25.17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 3.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਟਾਫ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਡਿਓਢਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਗਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬੋਰੀਆ-ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ, ਮਾਰਟਿਨ ਵਰਗੀਆਂ 45 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. 'ਤੇ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦੀ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਦਫਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਾਮਤਲਬ ਕਲਰਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਦਰਕ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਕਸਫੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 73 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਨ 2022 ਤਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
1929 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 16.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸੰਨ 1991 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਦੇ 150ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                                                                                 —ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ