ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ 20-ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ  ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਾਮਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਏ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਅਾਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂ. ਕੇ., ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਦੌੜ ਕੇ ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਦਾ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਲੰਡਨ ’ਚ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਟੋਰੀਏ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਰੈਬੇਕਾ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ  ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਂਸੀ ਕ੍ਰੋਨੀਏ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ’ਚ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2000 ’ਚ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਅਾਂ ਜਾਂ ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੱਜ ਐਮਾ ਆਰ. ਬਥਨੋਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਹੋਈ   ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਿਅਾਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ’ਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਅਾਂ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 
ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੀਅਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2013 ’ਚ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈੱਲ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ। 
2009 ’ਚ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਅਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਅਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ’ਚ ਰਾਡ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ 8 ਫੁੱਟ  ਉੱਚੀ ਸੀਲਿੰਗ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਗਰਿੱਲ ਨਾਲ  ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ  ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ–ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈੱਲ ’ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦੇ ਜਾਗੇ ਬਿਨਾਂ।
1995 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ  ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ। ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਕੇਸਵਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ 200 ਸਫਿਅਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 199 ਸਫਿਅਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਪੇਜ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਬਾਲ ਮੈਨਨ ਉਰਫ ਮਿਰਚੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।’’ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਸਲ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਅਾਂ, ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇ।