ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ; ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ 1997-2002 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਜੇਕਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਠੋਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।
ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। 
ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਨ ਕਾਫੀ ਨਰਵਸ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਿਆ ਲੱਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਰੜਕੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 12 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤਕ ਉਠਾਈ ਗਈ। 
ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨਿਮਰ ਯਤਨ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਏ. ਐੱਸ. ਆਨੰਦ ਦੇ 6 ਜ਼ਮੀਨੀ ਘਪਲੇ ਆਪਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਕਾਲ ਚੱਕਰ' ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਤਸੀਹੇ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ। 
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1997 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਦਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਬੂਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਂਗ ਖੁੰਬ ਠੱਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।