ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ‘ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ’

ਅਜੀਤ ਰਾਣਾਡੇ
ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਇਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ’ਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਵੋਟ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ‘ਮੂਰਖ’ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ :

1. ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ‘ਭਗਤੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ।

2. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਲਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।

3. ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ।

ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1952 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ। ਉਦੋਂ 17.6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10.7 ਕਰੋੜ (61 ਫੀਸਦੀ) ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 489 ’ਚੋਂ 364 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਹਿਰੂ ਲਹਿਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਖ਼ੁਦ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬੋਲ਼ੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੱਕ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।

ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ

ਪਹਿਲÆੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਊਣਤਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਂਬੇ ਨਾਰਥ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ’ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਦੋਬਾ ਕਾਜਰੋਲਕਰ 15000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ, ਵਿਦਵਾਨ, ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੂਤ, ਨਿਡਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਰੇ, ਜਦੋਂ 1954 ’ਚ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਤੋਂ ਇਕ ਉਪ-ਚੋਣ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ। ਦਸੰਬਰ 1956 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1927 ਤੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1932 ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। (ਮੁੰ. ਮਿ.)