ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਬਜਾਜ, ਮਿੱਕੀ) - ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐੱਚ. ਓ. ਡੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੰਨੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਰੱਖ ਬਾਗ' ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਕਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।