ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ?

ਜਲੰਧਰ(ਗੁਲਸ਼ਨ)-ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 9 ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਟਰੇਨਾਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸੇ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮਨੁਖੀ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵੇਕ ਦੇਵਰਾਏ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇਸਾਈ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2016-17 ਵਿਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਡੀਰੇਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2012-13 ਤੇ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ਵਿਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 2012-13 ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ 2016-17 ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਕ ਫੇਲਿਓਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਡੀਰੇਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਟਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ 26006 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਲਈ 10 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਲਵੇ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5000 ਕਰੋੜ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।