ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਪੰਚਜਨਿਆ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੰਘ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਮੱਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1977 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਮੱਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਘ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 21 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਯਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਰਕਾਰਯਵਾਹ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬੋਲੇ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ​​ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਤੋਪੰਤ ਠੇਂਗੜੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭੰਡਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਠੇਂਗੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਂਡ ਦਿ ਜਰਨੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ