ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਘੇਰਿਆ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਝੋਨੇ ''ਤੇ 200 ਤੇ ਕਣਕ ''ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ, ਰੱਖੜਾ,(ਬਲਜਿੰਦਰ/ਰਾਣਾ/ਜੋਸਨ)-ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। 
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਧਨੇਠਾ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰਜੀਵਾਲਾ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਵੀ ਸੱਪਾਂ ਆਦਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। 
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ :
-ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
-ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 
-ਖੇਤੀ-ਪੱਖ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
-ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।