ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਠੱਪ, ਲੋਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਅਨੀਸ਼) : ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਕੋਠੀ, ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਆਦਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਐਕਟ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਟੀ. ਐੱਸ. ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।