ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ’ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਚ : ਖਹਿਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚਰਚਿਤ 64 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 64 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 54 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੜਬੜੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿ-ਸਾਫ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਪਾਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 64 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।