ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਖਿਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਮਨ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੋਸਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ  ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ।  ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ  ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 

ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ  ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ  ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਠਕ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ  ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ  ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹ  ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। 
ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ : ਆਜ਼ਾਦ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ  ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਰਗੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ : ਉਮਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ । ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ 
ਕਿਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ।  ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ  ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ?
3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੋਹਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਲੀ-ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ  ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਚੋਲੀ-ਦਾਮਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐੱਨ. ਐੱਨ.ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਪਈ ਤਰੇੜ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ  ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਠੂਆ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਪਈ।