ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇ. ਐੱਸ. ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2023 ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ’ਚ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਜੀ) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਲਪੂਰਵਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।