ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਲੂਜਾ) : ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ. ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਗਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਨਾ ਹੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਚਹੇਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।