ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ : ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ.) ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ-2025 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆਈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ...', ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਿਆ CM ਮਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 3 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ (ਵੀਡੀਓ)

ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਟੇਅ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8