ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ : ਉਗਰਾਹਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ(ਕਾਂਸਲ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਟਲੀ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ) ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਦੀਨਾਨਗਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਬੋਰੀ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਲਾਸ਼, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।