ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ''ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਉਡੀ ਅਫ਼ਵਾਹ

ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ(ਮਨਜੀਤ)-ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀ-ਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਉਡੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਰਪੰਚੀ-ਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 12ਵੀਂ ਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਸਕਣ।