ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਡਰੱਗ ਪਾਲੀਟਿਕਸ' ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 26 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੋ 'ਦੁਖਦੀ ਨਬਜ਼' ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਹੱਥ' ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਓਹੀ 'ਨਬਜ਼' ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਦੁਖ' ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਖਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ 'ਡਰੱਗ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 26000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ, ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਓ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਰੈਕੇਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 90 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗੀ।

ਡਰੱਗ ਨੈਕਸਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ (ਸੰਗਰੂਰ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਵੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਕੋਕੀਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੇ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਜੇਲਾਂ ਤੱਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ-13 ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ 2022 ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਜਾਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ-13 ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੋਣ ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।