RTO ਦਫਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਟਾਫ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਕਜ)- ਆਰ. ਟੀ. ਓ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਲੈੱਸ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਹਲੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਜਿਥੇ ਨਵੀਂ ਆਰ. ਸੀ., ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਸੀਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਟੇਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ

ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਲੈੱਸ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਲਰਕ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ।