ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ''ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਜੈਕਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਡੰਡਾ' ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਚੌਗਿਰਦਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ 'ਚ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਧੌਲਾਧਾਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 123.68 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਣ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 57.72 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਅਨ-ਡੀਮਾਕ੍ਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਫਾਰੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ 65.96 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1900 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 83.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਅਨ-ਡੀਮਾਕ੍ਰ੍ਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਫਾਰੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ 39.87 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1900 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ 0.25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 11010 ਰੁੱਖ ਅਤੇ 3541 ਬਾਂਸ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੱੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲੇ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਗਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੱਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ, ਈਕੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਚਾਰ ਪਾਕੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਪਾਕੇਟ-ਏ
250 ਕਮਰੇ ਅਤੇ 60 ਵਿਲਾ ਸਹਿਤ  5 ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਿਲਾ ਵਾਲਾ ਈਕੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ, ਕੈਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ।

ਪਾਕੇਟ-ਬੀ
150 ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 200 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ 4 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, 195 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, 200 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੋਟਲ, 175 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ।

ਪਾਕੇਟ-ਸੀ
ਇਸ ਪਾਕੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਿਲਾ ਵਿਦ ਜੈਟੀ, 9 ਪਿੱਚ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਕੋਰਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 200 ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਸਮੇਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਧੌਲਾਧਾਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਫੁੱਟ ਹਿੱਲਜ਼ 'ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ
ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਪੈਰਾ 4.5 ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਡੈਮ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ  ਜਲ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਗਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1900 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੋਜ਼ਡ ਜਿਸ 39.87 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ   ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਥਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।