ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੱਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਚਨਾ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੱਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਰੇਲਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੱਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 130 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਪਿੰਡ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 23 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 22 ਏਕੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਰਥ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਹੁੱਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪੂਰੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਡ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ 1905 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਐੱਨ. ਮਿਹਤਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੱਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁੱਡਾ ਆਪਣੀ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਜਗਦੀਪ ਢਾਂਡਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।  ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ
ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਰਿਚਾ ਰਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੱਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1905 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਡੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।