ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ, 250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ
11/17/2017 10:47:35 AM
ਪਟਿਆਲਾ (ਪ੍ਰਤਿਭਾ)-ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਜਟ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016-17 ਵਿਚ 131 ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਵਿਚੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ. ਸੀ. ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹੈ ਖਰਚ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੀ-ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਲੀਵ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ, ਉਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧੇ ਹੀ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਐੈੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
