ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਗਜ਼ ''ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੇਗਾ ਬੋਰਡ

ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ, 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੰਗੇ  ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ 75 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 70 ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਖਵਾ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕੇਗੀ? ਸ੍ਰੀ ਕਲੋਹੀਆ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘੱਟ ਭਾਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵੀ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਬਾਸ਼' ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।