ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ, GST ਕੁਲੈਸ਼ਕਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 176 ਕਰੋੜ ਘਟਿਆ

ਜਲੰਧਰ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵਬੰਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 1669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 131526 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 145867 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲ ਦੀ MRP ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਲਈ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਅੱਧੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ AirIndia ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ, ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।