ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ’ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ''ਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ

Tuesday, Sep 21, 2021 - 06:22 PM (IST)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ’ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ''ਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਣ’ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ ਐਮਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਨੇਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ 25 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਮਟ ਦਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਭਰਾ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ

ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਐਮਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਐਮਟਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਐਮਟਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰੇੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2018 ਵਿਚ ਐਮਟਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਟਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ.ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਾਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ,ਘਰ ’ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਏ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੁੰ ਸਲਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ‘ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਧੰਨੀ ?
ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਧੰਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


author

Shyna

Content Editor

Related News