ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਨਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ NCB ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 8.740 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 5.504 ਕਿੱਲੋ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ 2.950 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।