ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ''ਚ ਚੱਲਦੇ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ''ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ''

ਸਮਰਾਲਾ, (ਗਰਗ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਅਡਜਸਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣਾ 'ਡੇਰਾ' ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 11 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਮਿਤ ਬੈਂਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।