ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

Monday, Apr 01, 2024 - 01:17 PM (IST)

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੋ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਨੋ-ਲਾਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਪੇ ਪੀੜਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੌਤ

ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਸ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਣਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Shivani Bassan

Content Editor

Related News