ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਤੈਅ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਪਾਵਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ’ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਈਸਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।