CM ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
Monday, May 22, 2023 - 07:13 PM (IST)
ਕਪੂਰਥਲਾ (ਭੂਸ਼ਣ, ਮਹਾਜਨ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਸੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਡੀ. ਸੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਸ. ਪੀ. ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ, ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਓ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਫਿਲੌਰ: ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਕਾਰਾ, 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦਾਗੇ ਗਰਮ ਸਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਕ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਕਾਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡੀ. ਸੀ.
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਜਦੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ’ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਿਲੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ, ਭੋਗਪੁਰ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani
