ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਚੋਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) - ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਸਟਵੇ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਇੰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਵਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਫੀਸ ਤਕ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲਂੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2012 'ਚ ਫਾਸਟਵੇ ਤੋਂ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 179 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਟਟਾਪ ਬਾਕਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਇਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਾਸਟਵੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਧਾਰਹੀਣ
ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ 22 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਟਵੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8000 ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5290 ਹੈ।
ਐੱਮ. ਡੀ. ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ 184 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਨੇ ਹਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 180 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 10,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 4350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀ ਹੈ। 4207 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਬਲ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਰ ਵਿਛਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 100 ਕਰੋੜ ਫੀਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।