ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ, ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ...

Friday, Apr 25, 2025 - 11:48 AM (IST)

ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ, ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ...

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 4 ਨਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ ਹੈਰਾਨ

ਵੀਰਵਾਰ ਜਲੰਧਰ-2 ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ। ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਦੇਸ ਰਾਜ 2 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਵਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ 'ਪੀ' ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ 'ਰਾ' ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ 2008 ਅਤੇ ਦੂਜੀ 2018 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਅਪਰੂਵਡ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਚੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ
ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਪਲਾਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 'ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ' ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ, ਸਕੂਲ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੰਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੌਂਕਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ

ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ, ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਭੇਜਿਆ, ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਠੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

shivani attri

Content Editor

Related News