ਮੰਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬੋਲੇ : ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਮਤਾ) - ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਨਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੀ. ਏ. ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮ ਜੀ. ਐਂਡ ਜੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਠੇਕਿਆ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਮ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਐਂਡ ਜੀ. ਫਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੀ. ਏ. ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜੋਈ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ. ਐਂਡ ਜੀ. ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਵਿਚ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜੇ. ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ 17 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਪੀ. ਏ. ਫਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੀ. ਐਂਡ ਜੀ. ਫਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰ. 21 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ 804022100006289 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਭਾਈਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਨਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਪੁੱਡਾ ਵਿਚ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
* ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਏ. ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀ. ਏ. ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
—ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ
* ਮੰਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ. ਐਂਡ ਜੀ. ਪੁੱਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  -ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ