ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਕਪੂਰਥਲਾ, (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ)- ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਰੱਤੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਹੋਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਘਈ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਮੱਟੂ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਬੰਟੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਰੋਹਿਨ ਸਹੋਤਾ, ਨੀਰਜ ਭੰਡਾਰੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਧੀਰ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਅਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
J 1-4-90 ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
J ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
J ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੀਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
J ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
J ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਯੂ. ਡੀ. 8 ਸੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
J ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
J 1-1-2004 ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
J ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
J ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੱਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
J ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
J ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
J ਭਿਖੀ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
J ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
J 1 ਮਈ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
J ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ 200 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
J ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।